अली हसन मामले में कदम उठाएंगेः मुखर्जी

नई दिल्ली में सीआईआई की तरफ से कराए गए एक सेमिनार में हिस्सा लेने गए मुखर्जी से जब पूछा गया कि क्या सरकार खान के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रही है तो उन्होंने कहा, "हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं. हमने सुप्रीम कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है. सभी उचित कदम उठाए जाएंगे."

शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सभी हवाई अड्डों पर खान के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' जारी किया है ताकि उन्हें देश छोड़कर भागने से रोका जा सके. खान पर आरोप है कि उनके स्विस बैंकों में 8 अरब डॉलर जमा हैं. उन्हें 2009 में 40 हजार करोड़ रुपये का टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया गया.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि उसमें काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं है. अदालत ने पूछा है कि हसन अली खान और दूसरों लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में क्यों नहीं लिया गया. सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को एक तरह से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस देश में क्या तमाशा चल रहा है."

अदालत ने कहा कि काला धन रखने के आरोपियों को खूब सिर चढ़ाया गया है. पुणे के व्यापारी और बड़े फार्म मालिक हसन खान और अन्य कथित आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय से बचाने के लिए जिस तरह बार बार मौके दिए जा रहे हैं, उस पर अदालत ने गहरी नाराजगी जताई. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अधिकारी हर किसी को उल्लू बना रहे हैं. अदालत ने पूछा कि क्या अन्य छोटे अपराधियों के साथ भी कभी इस तरह की रियायत बरती जाती है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एन रंजन