भारत की नजर सस्ते रूसी तेल पर

रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए अपना तेल और दूसरे सामान सस्ती कीमत पर कई देशों को बेचने की फिराक में है. दो भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि भारत इस प्रस्ताव पर नजर बनाए हुए है.

भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करता है. इसमें से आम तौर पर 2 से 3 फीसदी तेल की खरीदारी रूस से की जाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब तक 40 फीसदी बढ़ चुकी है. ऐसे में सरकार अपना खर्च घटाने के लिए रूस से तेल खरीदने पर विचार कर रही है.

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कीमतों में छूट का प्रस्ताव

एक भारतीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "रूस तेल और दूसरे सामान भारी छूट के साथ बेचने का प्रस्ताव दे रहा है. हमें उसे लेने खुशी होगी. हमारे साथ टैंकर, इंश्योरेंस कवर और ऑयल ब्लेंड को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जो निपटा ली जाएंगी. एक बार यह हो गया तो हम 'डिस्काउंट ऑफर' स्वीकार कर लेंगे."

कुछ अंतरराष्ट्रीय कारोबारी रूसी तेल खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रतिबंधों के दायरे में आने का डर है. हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध भारत को तेल का आयात करने से नहीं रोक पाएंगे.

अधिकारी ने बताया कि रूपया और रूबल के जरिए कारोबार का तंत्र भी तैयार किया जा रहा है. ताकि तेल और दूसरी चीजों का भुगतान किया जा सके.

दोनों अधिकारियों ने अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार किया है. इन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि कितने तेल या कितने छूट का प्रस्ताव मिला है. भारत के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए भेजे ई मेल का कोई जवाब नहीं दिया है.

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रूस ने मित्र देशों से किया आग्रह

रूस जिन देशों को अपना दोस्त मानता है, उनसे उसने कारोबार और निवेश के संबंधों को जारी रखने का आग्रह किया है. भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध हैं और उसने संयुक्त राष्ट्र की उस प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की गई है. हालांकि भारत ने हिंसा को बंद करने की मांग की है.

रूस की एक ऊर्जा कंपनी ने तो चीनी खरीदारों को बिना भुगतान की गारंटी वाले लेटर ऑफ क्रेडिट पर ही तेल लेने की पेशकश की है ताकि वह प्रतिबंधों से बच कर निकाल सके. 

तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भारत सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में आयात खर्च में 50 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी का अंदेशा है. सरकार उर्वरक के लिए रूस और बेलारूस से कच्चा माल खरीदने की भी कोशिश में है. सरकार को सब्सिडी देने पर काफी खर्च करना पड़ रहा है और वो इसे घटाने के तरीके ढूंढ रही है.

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31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार पहले ही अपना सब्सिडी बिल दोगुना कर चुकी है. सोमवार को सरकार ने 1.94 अरब डॉलर के नए आवंटन को मंजूरी दी है.

सरकार को अंदेशा है कि उर्वरक की सब्सिडी पर उसे अगले साल 200-300 अरब रूपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे.

एक अधिकार ने कहा, "अगर हमें रूस से सस्ता उर्वरक मिल सके तो जरूर लेंगे. यह हमारी मौद्रिक चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी."

एनआर/आरएस(रॉयटर्स)