लागू हुई स्विफ़्ट संधि, विरोध जारी

विवादास्पद स्विफ़्ट संधि में अमेरिका को आतंकवाद से सबंधित जांच के लिए यूरोपीय बैंक खातों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में जानकारी देने का प्रावधान है.

लेकिन यह सुविधा बहुत थोड़े दिन के लिए हो सकती है. 10 फरवरी को यूरोपीय संसद में इस संधि पर मतदान होगा और संसद की बड़ी पार्टियां इस संधि का समर्थन नहीं करने का मूड बना चुकी हैं. ऐसे में बेल्जियम स्थित वित्तीय सर्विस प्रोवाइडर स्विफ़्ट के सर्वर तक अमेरिकी खुफ़िया एजेंसियों की पहुंच नहीं रह जाएगी. स्विफ़्ट यूरोप में लगभग सभी बैंक लेन देन का काम पूरा करता है.

यह संधि यूं भी सिर्फ़ अक्तूबर तक है और तब तक यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर एक दूरगामी समझौता करना चाहता है और इस प्रक्रिया में यूरोपीय संसद को भी शामिल करना चाहता है. 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद से अमेरिकी खुफ़िया सेवा यूरोपीय बैंक खातों को खंगालते रहे हैं, लेकिन पहली जनवरी से स्विफ़्ट के सर्वर को अमेरिका से हटाएजाने के बाद खातों की जानकारी पाने के लिए उन्हें नई संधि की ज़रूरत थी.

ब्रसेल्स में स्विफ़्ट के एक प्रवक्ता का कहना है फिलहाल यूरोपीय संघ से तीसरे देशों में होने वाले ट्रांसफ़र के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी. प्रवक्ता ने कहा, जब तक संसद मंज़ूरी नहीं दे देती, हम कोई जानकारी नहीं देंगे. यूरोपीय संसद डेटा सुरक्षा के मामले में संधि में बेहतरी की मांग कर रही है. वर्तमान संधि के अनुसार कोई भी यूरोपीय नागरिक अमेरिकी जांच अधिकारियों के घेरे में आ सकता है.

इसके अलावा यूरोपीय संसद संधि के पालन में अधिक अधिकारों की मांग कर रहा है. जर्मनी की एसपीडी पार्टी की यूरोपीय सांसद बिरगिट जिप्पेल कहती हैं, "हम मंत्रि-परिषद और यूरोपीय आयोग से इस बात का सबूत चाहते हैं कि डेटा के आदान प्रदान से सचमुच आतंकवादियों के वित्तीय लेन देन का पता चला है और उसे रोका गया है."

संसद के इस रुख का यूरोपीय संघ के डेटा सुरक्षा अधिकारी हॉलैंड के पेटर हुसटिंक्स का समर्थन मिला है. हुसटिंक्स ने एक पत्र में लिखा है कि सोमवार से लागू संधि यूरोपीय नागरिकों की निजता में भारी हस्तक्षेप कर रही है. उन्होंने सूचनाओं को पांच साल तक सुरक्षित रखने और तीसरी पार्टी को देने की संभावना की आलोचना की है.

संसद में इस संधि पर रोक से यूरोपीय संघ के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी. आयोग और मंत्रि परिषद पर बढ़ते दबाव के बीच आयोग के प्रवक्ता ने कहा है, "यह यूरोपीय संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आतंकवादी विरोधी संघर्ष में कोई सुरक्षा सुराख न रहे."

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ. सिंह