"हां मेरे रिश्तेदारों को फ्लैट मिले"

आदर्श सोसाइटी घोटाला सामने आने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत में चव्हाण ने कहा कि उन्होंने एमएमआरडीए से कह दिया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इजाजत मिलने तक घरों पर कब्जे के सर्टिफिकेट रोक ले. हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है.

चव्हाण ने कहा, "अगर मेरे दूर के रिश्तेदार फ्लैट पाने की योग्यता रखते हैं तो उन्हें इनकार कर देने की कोई वजह नहीं है." ऐसे आरोप हैं कि कारगिल के शहीदों के रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई बिल्डिंग में चव्हाण की सास, साली और एक अन्य रिश्तेदार को फ्लैट मिले.

इन आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा, "सीमा शर्मा और मदन लाल शर्मा दूर के रिश्तेदार हैं. आज उन्होंने लिखित में दे दिया है कि उन्होंने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया है." चव्हाण की सास भगवती शर्मा की मौत हो चुकी है और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है.

मुख्यमंत्री चव्हाण ने कहा कि कोलाबा की एक महंगी जमीन पर बनी यह आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी राज्य सरकार की है न कि सेना की. उन्होंने कहा, "कलेक्टर के रिकॉर्ड के हिसाब से जमीन राज्य सरकार की है. रेवन्यू विभाग ने इसे सोसाइटी को दिया. यह सेना की सीमा से बाहर की जमीन है. यह कारगिल के योद्धाओं के लिए आरक्षित नहीं थी." उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं.

जब उनसे पूछा गया कि जांच चलने तक क्या उन्हें इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए तो उन्होंने कहा, "इसकी कोई जरूरत नहीं है. राजनीति में रोजाना कुछ न कुछ होता रहता है. मैं 40-45 साल से राजनीति कर रहा हूं और मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया है." उन्होंने साफ किया कि जब यह जमीन सोसाइटी को दी गई तब वह मंत्री नहीं थे.

चव्हाण ने बताया कि सीबीआई मामले को देख रही है और राज्य सरकार को इसकी नए सिरे से जांच करने की जरूरत नहीं है.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ए कुमार