इन मुद्दों पर गठबंधन में सहमति

गठबंधन वार्ता में सहमति हुई कि हथियारों के निर्यात को सख्त बनाया जाएगा. खास कर उन देशों को हथियार नहीं बेचे जाएंगे जो यमन में जारी युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं.

परिवार से मिलन के आधार पर जर्मनी में आने वाले शरणार्थियों के पार्टनर और बच्चों की संख्या प्रति महीना एक हजार से ज्यादा नहीं होगी.

गठबंधन वार्ता में कंपनियों, खासकर यूरोपीय संघ में गूगल, ऐपल, फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियों के लिए न्यायोचित कर व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी.

जर्मनी दुनिया के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध रहेगा और इसके लिए 'कार्य योजना' तैयार की जाएगी.

सीडीयू-सीएसयू और एसपीडी की वार्ता में कृषि का मुद्दा भी अहम रहा और फैसला किया गया कि कीटनाशक ग्लिफोसेट और जीन संवर्धित फसलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

जर्मनी में निवेश तंत्र को मजबूत करने के लिए 11 अरब यूरो के पैकेज के अलावा दोनों पक्ष उस तथाकथित सहयोग प्रतिबंध को हटाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो संघीय सरकार को स्कूलों में निवेश करने से रोकता है.

गठबंधन में इंटरनेट के दायरे को बढ़ाने के लिए एक अरब यूरो के प्रोग्राम पर भी सहमति हुई. जर्मनी इंडस्ट्री 4.0 पर जोर दे रहा है लेकिन अब भी ऐसे बहुत से ग्रामीण इलाके हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है.

जर्मनी में घरों के किराये लगातार बढ़ रहे हैं. लोगों को किफायती मकान उपलब्ध कराने के मुद्दे पर एसपीडी ने जीत का दावा किया है. पार्टी बढ़ते किरायों को नियंत्रित करने और बेघरों को घर मुहैया कराने पर जोर दे रही है.