100 सालों तक में नहीं आ पाएगी लैंगिक बराबरी

रिपोर्ट कहती है कि 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप को 68.1 प्रतिशत बंद किया जा सका है. इस दर पर पूरी बराबरी हासिल करने में 132 साल लगेंगे. स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है. 2021 में यह अनुमान 136 सालों का था.

रिपोर्ट में शामिल किए गए 146 देशों में स्वास्थ्य जेंडर गैप को 95.8 प्रतिशत भरा जा सका है, शिक्षा में 94.4 प्रतिशत, आर्थिक हिस्सेदारी में 60.3 प्रतिशत और राजनीतिक सशक्तिकरण में सिर्फ 22 प्रतिशत गैप को भरा जा सका है.

पूरी बराबरी तो कोई भी देश हासिल नहीं कर सका है लेकिन सबसे ऊपर के 10 देशों ने कम से कम 80 प्रतिशत जेंडर गैप को भर लिया है. इनमें 90.8 प्रतिशत के साथ आइसलैंड सबसे ऊपर है. उसके बाद नंबर है फिनलैंड (86 प्रतिशत), नॉर्वे (84.5 प्रतिशत), न्यू जीलैंड (84.1 प्रतिशत) और स्वीडन (82.2 प्रतिशत) का.

76.9 प्रतिशत जेंडर गैप को भर कर उत्तरी अमेरिका सभी प्रांतों से आगे है. उसके बाद नंबर है यूरोप (76.6 प्रतिशत), लैटिन अमेरिका (72.6 प्रतिशत) का, मध्य एशिया (69.1 प्रतिशत), प्रशांत (69 प्रतिशत), उप-सहारा अफ्रीका (67.8 प्रतिशत), मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका (63.4 प्रतिशत) का. सिर्फ 62.4 प्रतिशत के साथ भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन सबसे बुरा है.

2021 में भारत 140वें स्थान पर था और इस साल भारत ने 146 देशों में 135वां स्थान हासिल किया है. स्वास्थ्य जेंडर गैप में भारत सबसे नीचे यानी 146वें स्थान पर है, आर्थिक हिस्सेदारी में 143वें स्थान पर, शिक्षा में 107वें स्थान पर और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वें स्थान पर है.

स्वास्थ्य जेंडर गैप में जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य आयु संभाविता का आकलन किया गया. इन मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन 146 देशों में सबसे खराब पाया गया.

राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का स्थान काफी ऊंचा है और वैश्विक औसत से ऊपर है, लेकिन कुल अंक (0.267) काफी कम हैं. यहां तक कि बांग्लादेश  ने भी 0.546 अंक हासिल किए हैं.